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मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने प्राप्त किए जाएंगे सुझाव: शिवराज

मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने प्राप्त किए जाएंगे सुझाव: शिवराज

भोपाल, 20 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया है, इसके लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बहुत आवश्यक है, जिसके लिए सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होंगे।

आधिकारिक जानकारी में श्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित करने, उनके संकलन, परीक्षण और क्रियान्वयन के उद्देश्य से बनाए गए मध्यप्रदेश इनोवेशेन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कोविड-19 की बड़ी समस्या को जहाँ आम नागरिकों ने चुनौती के रूप में स्वीकार कर इसके नियंत्रण में भागीदारी की, वहीं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपनी पूर्ण क्षमता से जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस महामारी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 एक चुनौती भी थी और एक अवसर भी। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का मंत्र दिया है। इसके लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश भी बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयोगी सुझाव मिलेंगे तो उससे प्रदेश की दशा बदलने में बहुत सहयोग मिलेगा। लोकल को वोकल बनाने का मंत्र हो अथवा कुटीर उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने का सुझाव, विभिन्न उपायों से आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों के एफपीओ के गठन की बात हो या स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने की, अब तक बेहतर कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण के लिए प्रतिभा का उपयोग करते हुए नियंत्रण के ठोस प्रयासों से लगातार मिल रही सफलता के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने गेहूँ उपार्जन का ऑल टाइम रिकार्ड स्थापित कर दिया। यह संबंधित विभागों के अमले, किसानों की मेहनत और सभी संबंधित एजेंसियों के परस्पर समन्वय और कर्तव्यनिष्ठा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि श्रम सुधार और मण्डी कानून में संशोधन का कार्य प्रक्रिया के मान से महीनों का था, जो कुछ दिनों में ही कर दिखाया गया।

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड-19 से उपजे हालातों में विभिन्न वर्गों को राहत के लिए जो 20 हजार करोड़ का पैकेज घोषित किया है, उसका लाभ लेने में मध्यप्रदेश अग्रणी होना चाहिए।

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने मध्यप्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल के स्वरूप और उपयोगिता की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट विचारों और नवाचारों की चर्चा विश्व स्तर पर हुई है। इस पोर्टल के माध्यम से नवीन सुझावों के साथ ही वर्तमान शासकीय प्रणाली में आम लोगों के कल्याण की दृष्टि से क्या परिवर्तन आवश्यक हैं, इस संबंध में भी सुझाव प्राप्त होंगे।

बघेल

वार्ता

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