नयी दिल्ली 25 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल मैक्सिस, आईएनएक्स मीडिया मामले के आरोपी कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम को एक करोड़ रुपए जमा करने समेत कई शर्तों पर 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक विदेश यात्रा की सोमवार को अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम और सरकार की दलीलें सुनने के बाद यह अनुमति दी है।

शीर्ष अदालत ने यह मंजूरी एक करोड़ रुपए जमा करने समेत कई शर्तों के साथ दी है। चिदंबरम को यात्रा का विवरण जांच एजेंसियों को देने के लिए कहा गया है।

कार्तिक चिदंबरम पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र हैं। उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्री से संबंधित आरोपों की जांच कर रही है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्तिक चिदंबरम को विदेश जाने की मंजूरी देने का विरोध करते हुए कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आईएनएक्स मीडिया मामले में जारी समन का आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया है।

शीर्ष अदालत ने सॉलीसीटर जनरल से इस संबंध में हलफनामा दायर कर विवरण देने का आदेश दिया।

कार्तिक चिदंबरम का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके पास कोई समन नहीं आया है।

बीरेंद्र प्रियंका

वार्ता