Monday, Jul 6 2020 | Time 17:37 Hrs(IST)
image
BREAKING NEWS:
  • गोवा में आयोजित पार्टियों की होगी जांच : सावंत
  • हिमाचल के राज्यपाल, मुख्यमंत्री की दलाई लामा को 85वें जन्मदिवस पर बधाई
  • कोरोना से जीतकर वापस काम पर लौटे नई दिल्ली में पुलिस उपायुक्त
  • तेलंगाना के अस्पतालों में बेड बढ़ाई जाय : भाजपा
  • विराट की फिटनेस उन्हें सबसे अलग करती है: वकार
  • आंध्र और तेलंगाना में गरज के छीटे पड़ने के आसार- मौसम विभाग
  • ऑनलाइन शिक्षा : जियो से किया हरियाणा सरकार ने गठजोड़
  • जीवंत लोकतंत्र भारत की मुख्य ताकत है-मिश्र
  • कोरोना: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी
  • पुलिस की सलाह, लोग कोरोना इलाज की प्रतिपूर्ति वाले ‘फ़िशिंग‘ ई-मेल पर क्लिक न करें
  • बिहार में कोरोना जांच सबसे कम : प्रेमचंद्र
  • गांगुली की विरासत को बेहतर ढंग से आगे ले गये धोनी: वकार
  • गांगुली की विरासत को बेहतर ढंग से आगे ले गये धोनी: वकार
  • इंडोनेशिया में एक दिन में कोरोना के 1209 नए मामले, 70 की मौत
  • डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री को सुनायी खरी खरी
India


सीएए के खिलाफ केरल पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

सीएए के खिलाफ केरल पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 14 जनवरी (वार्ता) केरल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को चुनौती दी। किसी राज्य सरकार की ओर से केंद्र के इस कानून के खिलाफ दायर यह पहली याचिका है।
याचिका में पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन नियम 2015 और विदेशी (संशोधन) आदेश 2015 को भी चुनौती दी गई है जिसने पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों के प्रवास को नियमित कर दिया है जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले इस शर्त पर भारत में दाखिल हुए थे कि वे अपने घर में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वाहन से भाग आए थे।
इस याचिका में कानून और न्याय मंत्रालय के सचिव और भारत सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है।
दरअसल संविधान का अनुच्छेद 131 भारत सरकार और किसी भी राज्य के बीच किसी भी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र देता है।
सीएए को चुनौती देने वाली कम से कम 60 याचिकाएं शीर्ष अदालत में लंबित हैं, लेकिन किसी राज्य सरकार की ओर से यह पहली याचिका है।
सुरेश आशा
वार्ता

More News
डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री को सुनायी खरी खरी

डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री को सुनायी खरी खरी

06 Jul 2020 | 5:27 PM

नयी दिल्ली, 06 जुलाई (वार्ता) लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत एवं चीन की सेनाओं के बीच दो माह से अधिक समय से जारी गतिरोध एवं सीमित संघर्ष के बाद रविवार को पहली बार दोनों देशों के बीच टेलीफोन पर विशेष प्रतिनिधियों के स्तर की बातचीत हुई जिसमें चीन ने भारत के कड़े रुख के आगे स्वीकार किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने खड़ी सेनाओं को पूरी तरह से हटाना एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी है।

see more..
भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते क्षेत्रों में पीछे हटने पर सहमत

भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते क्षेत्रों में पीछे हटने पर सहमत

06 Jul 2020 | 5:09 PM

नयी दिल्ली 06 जुलाई (वार्ता) भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते क्षेत्रों से अपने-अपने सैनिकों को जल्द पीछे हटाने और तनाव कम करने पर सहमति जतायी है जिससे पूर्वी लद्दाख में ‘शांति की पूरी तरह से बहाली’ की जा सके।

see more..
image