वाशिंगटन, 27 जुलाई (वार्ता) अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय के दो अरब 50 करोड़ डॉलर का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक निचली अदालत के फैसले को पलटने के लिए 5-4 से मतदान करते हुए अपना फैसला सुनाया। निचली अदालत ने ट्रम्प प्रशासन को इस काम पर पैसा लगाने पर रोक लगा दी थी।

श्री ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, “बेहद शानदार, दीवार मामले में बड़ी जीत मिली है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए देश की दक्षिण सीमा पर दीवार को बनाने की मंजूरी दे दी है। यह सीमा सुरक्षा और कानून के नियम के लिए बड़ी जीत है।”

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (अमेरिकी संसद का निचला सदन) की अध्यक्ष नेंसी पेलोसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दोषपूर्ण है। उन्होंने कहा,“कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को सेना की निधि को चुराने का आदेश दिया है वह भी दीवार बनाने जैसे व्यर्थ के काम के लिए। पैसा खर्च के की अनुमति सही कदम नहीं है। कांग्रेस ने दीवार के मुद्दे को पहले ही नकार दिया था।”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस साल जनवरी में मेक्सिको-अमेरिकी सीमा पर दीवार बनाने के लिए अरबों डॉलर का अनुदान की मांग कर रहे थे जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने और विभिन्न विभाग चलाने के लिए अनुदान मांग से जुड़ा विधेयक पारित नहीं हो पा रहा था और इसको लेकर सरकारी कामकाज ठप पड़ गया था। अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार के कामकाज बंद रहा था।

वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में श्री ट्रंप ने मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि दीवार बनने से अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। उनका मानना है कि सीमा पार से आने वाले शरणार्थिंयों के कारण देश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं तथा इसके कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है।

दीवार को लेकर मतभेद इतना गंभीर हो गया था कि राष्ट्रपति ने दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक सरकार के कामकाज ठप करने की घोषणा की थी।

आशा वार्ता