चेन्नई 27 नवंबर (वार्ता) तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग और वाणिज्यिक कर तथा पंजीकरण विभाग के पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट देने के आदेश दिए है।
मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी ने विभिन्न एमएसएमई संघों प्रतिनिधित्व के अनुरोध के बाद यह छूट प्रदान की है।
यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार श्री पलानीस्वामी की विभिन्न जिलों की की यात्रा के दौरान कई एमएसएमई संघों ने कोरोना महामारी के कारण गंभीर आर्थिक संकट को देखते हुए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान में छूट या कटौती का अनुरोध किया था।
जिसके बाद श्री पलानीस्वामी के निर्देश पर वाणिज्यिक कर और पंजीकरण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग और वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग को इस मुद्दे पर विस्तार से अध्ययन करने और पंजीकरण के संबंध में स्टांप शुल्क के भुगतान से छूट देने के आदेश दिए गए है।
विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत पहले से ही राज्य में करीब 3,09,312 लोगों को 11,538.69 करोड़ रुपये के ऋण दिया गया हैं।
राम.संजय
वार्ता