चेन्नई 23 फरवरी (वार्ता) तमिलनाडु में वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया।
श्री पनीरसेल्वम ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्तमान में राज्य पर 4.85 लाख करोड़ रूपये के ऋण है जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए किये गये बजट आवंटन के बाद बढ़कर 5.70 लाख करोड़ रूपये हो जायेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राजस्व की व्यापक हानि हुई है और इस साल 41,437 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा अनुमानित है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के असर से राजस्व में कमी आई है जबकि दूसरी ओर खर्चों में वृद्धि हुई है , हालांकि राज्य में कोरोना महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया जिसके लिए मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी के प्रयास सराहनीय हैं। उन्हाेंने केंद्र से ईंधन पर करों की कटौती कम करने का आग्रह किया।
उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की ओर घोषित फसल ऋण की माफी के लिए पांच हजार करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा अपने अंतरिम बजट में की। उन्होंने कहा कि अम्मा मिनी क्लीनिक के लिए 144 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि दो हजार ई-बसों सहित 12 हजार नयी बसें राज्य के परिवहन बेड़े में शामिल की जायेगी जिस पर 1580 करोड़ रूपये व्यय होंगे। इसके साथ ही कोयम्बटूर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 6,683 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग को 21,218 रुपये , राजमार्ग विभाग को 18,750 करोड़ रुपये तथा उच्चतर शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग को क्रमश: 5,478 करोड़ रुपये और 34,181 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
श्री पनीसेल्वम ने घोषणा की कि सरकारी स्कूलों में कक्षा छह से 10वीं कक्षा तक कम्पयूटर विज्ञान को विषय के रूप में शामिल किया जायेगा। उन्होंने राज्य में 11 नये मेडिकल कालेज बनाये जाने के लिए 2470 करोड़ रूपयों का बजट आवंटित करते हुए कहा कि राज्य को इससे 1650 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी।
उन्हाेंने कहा कि बिजली क्षेत्र के लिए 7217 करोड़ रुपये , स्वास्थ्य सेवा के लिए 19,420 करोड़ रूपये , कृषि क्षेत्र के लिए 11,894 करोड़ रुपये तथा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 1,02,000 करोड़ रूपये का बजट आवंटन किया गया है। उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 55.67 लाख परिवारों को बीमा कवर तथा प्राकृतिक कारणों से मरने वालों को दो लाख रूपये और दुर्घटना में मृतकों को चार लाख रूपये का मुआवजा देने की घोषणा की।
उपमुख्यमंत्री ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,700 करोड़ रुपये तथा कावेरी-दक्षिण वेल्लरू नदी संपर्क परियोजना के लिए 6.941 करोड़ रूपये के प्रावधान की घोषणा की।
टंडन
वार्ता