जयपुर 20 सितम्बर (वार्ता) पशु अधिकारों के लिए कार्यरत राष्ट्रीय संस्था पीपुल फाॅर एनीमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू एवं पीएफए के जिलाध्यक्ष सुनील जागेटिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा है कि स्टाम्पों एवं मकान तथा भूमि की रजिस्ट्री के समय गायों के संरक्षण के नाम पर वसूले जा रहे 20 प्रतिशत गो-सेस की राशि प्रदेश में केवल गाौशालाओं में पल रही गायों पर खर्च हो।

श्री जाजू ने आज यहां बताया कि पिछले छह माह से सरकार के पास गो-सेस का सैकड़ों करोड़ रूपया जमा होने के बावजूद सरकार द्वारा गोशालाओं को तयशुदा अनुदान की राशि नहीं मिली है जिससे प्रदेश की करीबन 3500 गौशालाओं में पल रहे नौ लाख गायों एवं बछड़ों को चारा-पानी एवं अन्य खाद्य सामग्री खिलाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।

पीएफए के संरक्षक एवं प्रख्यात गोभक्त अशोक कोठारी तथा गोशाला संचालक सुरेंद्र डांगी ने भी छह माह का बकाया अनुदान गोशालाओं को दिलाने व प्रदेश मंे गो-सेस के रूप में जमा राशि को अन्य मद मंे खर्च नहीं करने की मांग की है। श्री जाजू ने चेताते हुए कहा कि यदि गो-सेस की राशि अन्य कार्यों में खर्च की जाती है तो संगठन द्वारा न्यायालय की शरण ली जायेगी।

रामसिंह

वार्ता