चंडीगढ़, 11 अक्तूुबर(वार्ता) कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिये अपने ‘संकल्पपत्र‘ में मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण को आधार बनाते हुये राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत तथा पंचायतीराज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में 50-50 प्रतिशत आरक्षण तथा महिला स्वामित्व वाली सम्पत्तियों को गृह कर में 50 प्रतिशत की छूट देने का वादा किया है।

पार्टी महासचिव और प्रदेश मामलों के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने पार्टी घोषणापत्र को भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की तर्ज पर ‘संकल्पपत्र‘ बताते हुये इसमें विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित महिलाओं, विकलांगों और किन्नरों को 5100 रूपये प्रतिमाह देने, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रूपये चूल्हा खर्च राशि देने का भी वादा किया। घोषणापत्र में किसान, व्यापारी, बेरोजगारों समेत सभी वर्गों के लिये लुभावने वादे किये गये हैं लेकिन इसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि इन्हें पूरा करने के लिये कांग्रेस पैसा कहां से लाएगी। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा, पार्टी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, घोषणापत्र समिति की अध्यक्ष एवं विधायक किरण चौधरी, पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और अन्य नेता भी मौजूद थे।

घोषणापत्र में किसानों की 24 घंटे में कर्ज माफी, फसल बीमा किस्तों का भी बोझ समाप्त करने, फसल खराब होने पर मुआवजा राशि में वृद्धि, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थय और सुरक्षा का वादा करते हुये पार्टी ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, मजदूरों को ईएसआई कार्ड जारी करने, सरकारी कर्मियों के लिये पंजाब की तर्ज पर वेतनमान लागू करने, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने, हर जिले में एक विश्वविद्यालय और एक मैडीकल कॉलेज बनाने, हर निवासी को स्वास्थय, गरीबों को निशुल्क चिकित्सा, नशामुक्ति, मोटर वाहन कानून में जुर्माना राशि समाप्त करने, अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं, गांवों में लाल डोरे का विस्तार, पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि, पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर आठ लाख रूपये तक सालाना करने, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों गृह निर्माण के लिये डेढ़ लाख रूपये तथा मरम्मत हेतु 50 हजार रूपये देने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति पदों का बैकलॉग भरने, पिछड़े वर्गो को 100-100 गज के प्लाट देने, हर परिवार में योग्यता के आधार पर एक नौकरी देने, रोजगार मिलने तक ग्रेजुएट को 7000 और पोस्ट ग्रेजुएट को दस हजार रूपये मासिक भत्ता, निजि क्षेत्र के उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों की नौकरियों में युवाओं के लिये 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने का वादा किया गया है।

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