लखनऊ 16 जून,(वार्ता) श्रमिकों और कामगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिये कटिबद्ध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा संबधित सुझाव देगी।

श्री योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग की प्रथम बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया, जो शीघ्र ही कामगारों/श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग का गठन कामगारों/श्रमिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक सेवायोजन और रोजगार के अवसर सृजित करना है, जिससे उनकी योग्यता व क्षमता के अनुरूप रोजगार दिया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह आयोग की बैठक आहूत की जाएगी।

उन्होने कहा कि सरकार कामगारों/श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में जिस प्रकार कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने व उससे बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं, उसी प्रकार कार्य योजना के तहत कामगारों/श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाही व्यापक स्तर पर की जा रही है। कोविड-19 के कारण देश के विभिन्न राज्यों से प्रदेश में बड़ी संख्या में कामगार/श्रमिक आए हैं, जिनमें से 34 लाख कामगारों/श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई है और उन्हें उनकी क्षमता व योग्यता के अनुसार निरन्तर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रदीप

जारी वार्ता