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लोक सेवा गारंटी देने वाला पहला राज्य था मध्यप्रदेश - सिंह

लोक सेवा गारंटी देने वाला पहला राज्य था मध्यप्रदेश - सिंह

भोपाल, 11 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने आज बताया कि वर्ष 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश था।

श्री सिंह भोपाल में गुड गवर्नेंस पर आयोजित भारत सरकार के क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के सुचारू संचालन के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की गई। अब तक अधिनियम के अन्तर्गत 425 से अधिक सेवाएं नोटीफाय की जा चुकी हैं। हाल में आरंभ 'समाधान एक दिन' काउंटर से चार महीने में 28 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।

श्री सिंह ने कहा है कि शासकीय सेवाओं के लोक सेवा प्रबंधन की परिधि में आने से प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की सख्यां मे अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इससे जनसामान्य में शासकीय प्रणालियों के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोग सुशासन के भाव का अनुभव कर रहे हैं।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के सचिव के वी ईपम ने मध्यप्रदेश की योजना समाधान एक दिन की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्य में हुए नवाचारों का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन होने से ही इस प्रकार के सम्मेलनों की सार्थकता सिद्ध होगी।

नीति आयोग के सलाहकार राकेश रंजन ने आकांक्षी जिलों में बदलाव पर प्रस्तुतिकरण दिया।

शिक्षा, कृषि और नागरिक केन्द्रित सेवाओं पर आधारित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया।

सुधीर

वार्ता

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आतंकवादी हमला मामले में जवानों को खुली छूट दी है: मोदी

16 Feb 2019 | 4:44 PM

यवतमाल,(महाराष्ट्र) 16 फरवरी (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा और हमलावरों को दंडित करने के लिए जवानों को खुली छूट दे दी गयी है।

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