चंडीगढ़, 04 सितंबर (वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार बेअदबी की घटनाओं के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले से संबंधित एक नई रिपोर्ट जल्द ही दाखिल की जाएगी।

पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को बेअदबी की घटनाओं में प्रमुख सुराग मिले हैं और दोषियों को उनके पापों की सजा दिलाने के लिए एक नई रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट कानूनी जांच के लिए पहले ही भेज दी गई है ताकि इस अपराध में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति फांसी से बच न सके। मान ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस जघन्य अपराध के अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तरह वे इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस भावनात्मक मुद्दे के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि इस ढिलाई के कारण ही ऐसे अपराधी, जिन्होंने इस तरह के अक्षम्य अपराध करके सिखों की मानसिकता को चोट पहुंचाई है, आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। राज्य में बेअदबी की घटनाओं के दोषियों को सजा दिलाने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इन खूंखार अपराधियों को सजा दिलाना उनकी सरकार का परम कर्तव्य है।

श्री मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने कृषि नीति सभी पक्षों से सलाह-मशविरा करके बनाई जा रही है, जबकि औद्योगिक नीति उद्योगपतियों से सलाह-मशविरा करके सफलतापूर्वक लागू की गई है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार प्रमुख उद्योगपतियों को शामिल करके कैबिनेट स्तर के चेयरमैन के साथ औद्योगिक सलाहकार आयोग बनाने पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे और यह चुनाव बिना पार्टी चिन्ह के उम्मीदवार लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इससे गांवों में गुटबाजी खत्म होगी और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। उन्होने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े जनहित में पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाने का एक क्रांतिकारी फैसला लिया है। उन्होने घोषणा की कि जो भी गांव सर्वसम्मति से पंचायत का चुनाव करेगा, उसे स्टेडियम, स्कूल या अस्पताल जैसी भी जरूरत होगी, उसे पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है, जिसके लिए बुद्धिमान और ईमानदार लोगों को चुना जाना चाहिए।

श्री मान ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबित वैट मामलों के लिए ओटीएस को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस ओटीएस योजना के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में 164 करोड़ रुपये अधिक कमाए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नई ओटीएस भी शुरू की जाएगी। उन्होने कहा कि राज्य सरकार ने अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक पेश किया है, जिसे राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। यह एक ऐतिहासिक पहल है, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण को और सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

उन्होंने कहा कि अग्निशमन कर्मचारियों में महिलाओं की भर्ती के लिए शारीरिक मानदंडों को बदलने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में से किसी ने भी इन नियमों को बदलने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें लोगों और उनकी समस्याओं की कोई परवाह नहीं थी। मान ने घोषणा की कि पंजाब देश का पहला राज्य होगा जो अग्निशमन कर्मचारियों में लड़कियों की भर्ती करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुधार समय की मांग है क्योंकि अंदरूनी इलाकों में गगनचुंबी इमारतों और भीड़भाड़ वाली सड़कों को देखते हुए, अग्निशमन विभाग को नवीनतम प्रकार के वाहन उपलब्ध कराए जाने हैं।

श्री मान ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को आड़े हाथों लेते हुए विधायक संदीप जाखड़ को चुनौती दी कि वे कोई भी बयान जारी करने से पहले अपने चाचा और राज्य भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ से अपने तथ्यों की पुष्टि करने के लिए कहें। उन्होने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के बाद राज्य में डीएपी खाद की आपूर्ति शुरू हो गई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे पर निराधार, गैरजिम्मेदाराना और तर्कहीन बयान जारी किए हैं जो अनुचित और अवांछनीय हैं।

ठाकुर.संजय

वार्ता