मुंबई, 19 मई (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अपनी बचत से 87,416 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह जानकारी केंद्रीय बैंक की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

बयान के मुताबिक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड की आज की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश जारी करने के प्रस्ताव के अलावा वैश्विक अर्थिक परिस्थितियों और देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गयी।

रिजर्व बैंक के पूरे शेयर सरकार के पास हैं।

निदेशक मंडल ने अप्रैल-मार्च 2022-23 के दौरान आरबीआई के कामकाज की समीक्षा की तथा वित्त वर्ष 2022-23 की सालाना रिपोर्ट और लेखा-जोखा को मंजूरी दी।

सरकार ने 2023-24 बजट में प्राप्तियों के मद में बैंकों और आरबीआई से लाभांश के रूप में 48000 करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। इस तरह आरबीआई से प्राप्त लाभांश (बचत से हस्तांतरण) लक्ष्य से 82 प्रतिशत अधिक है।

बैठक में श्री दास के अलावा डिप्टी गवर्नर मिशेल देबब्रत पात्रा, राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, टी रबी शंकर, सदस्य सतीश के मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, आवंद महिंद्रा, पंकज रमनभाई पटेल और रवींद्र ढोलकिया शामिल थे। बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने किया।

बैठक में विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार चढ़ाव को जोखिम ऊंचा होने के मद्देनजर कंटीजेंसी रिस्क बफर का स्तर 5.5 फीसदी से बढ़ाकर छ फीसदी करने का फैसला किया गया है।

मनोहर अशोक

वार्ता