जैसलमेर 17 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने उनकी मोदी सरकार की देश की सुरक्षा, सशस्त्र बलों और उनके परिवारों का कल्याण के लिए अटूट प्रतिबद्धता एवं सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि उसने सेना को पाकिस्तान सेना की आतंकवादी गतिविधियों पर जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है।

श्री चौधरी आज स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ (आजादी का अमृत महोत्सव) कार्यक्रम के तहत सीमा सुरक्षा बल की पोस्ट रायथनवाला, जैसलमेर की ओर से आयोजित 'फ्लैग ऑफ सेरेमनी' कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेना को सीमा पार हमले करने की अनुमति देने में भी बहुत बड़ा संकल्प दिखाया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में अब एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है।

उन्होंने कहा कि साइकिल यात्रा की 'फ्लैग ऑफ सेरेमनी' में सम्मिलित होकर वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे है। चाहे युद्ध काल हो या शांति काल, बीएसएफ़ के जवानों ने हमेशा अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे शून्य से 45 डिग्री कम तापमान हो या 45 डिग्री की गर्मी हो, लद्दाख की सीमाएं हों या रेगिस्तान, बीएसएफ़ और हमारे सारे अर्द्धसैनिक बल पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा सुरक्षा के काम में लगे हैं और इन बलों के शौर्य, त्याग एवं बलिदान के कारण ही भारत विश्व के नक्शे पर अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज करा पा रहा है।

श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने देश के महान सैनिकों की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, देश के पूर्व सैनिक इस फैसले का दशकों से इंतजार कर रहे थे।

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