भोपाल, 27 सितम्बर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि संविधान में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो प्रावधान और अधिकार है, उनका सख्ती से सभी शासकीय विभागों में पालन किया जाए।

श्री कमलनाथ आज मंत्रालय में अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सलाहकार मंडल सार्थक हो और इसके जरिए अनुसूचित जाति वर्ग को लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो यह जिम्मेदारी सभी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि यह बैठक नियमित रूप से हो ताकि इसके सुझाव और सलाह पर अनुसूचित जाति वर्ग के हित में निर्णय हों। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक छह साल बाद हुई है।

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि विभागीय समीक्षा के दौरान उनके ध्यान में यह बात आई की 2013 से अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की कोई बैठक नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक गंभीर चूक थी और आगे ऐसा न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में सलाहकार मंडल की भूमिका उसकी सार्थकता के साथ एक ऐसी व्यवस्था बने जो अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान, कानून और जो योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के हितों का संरक्षण करती है उनका सख्ती से पालन हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि योजनाओं की क्रियान्वयन प्रक्रिया ठीक नहीं है। इसमें व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। सलाहकार मंडल के सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। बैठक के पूर्व सदस्यों के सुझाव प्राप्त हों और उन सुझावों पर संबंधित विभागों के नोट पर बैठक में चर्चा हो जिससे उन पर निर्णय लिया जा सके।

सलाहकार मंडल के उपाध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति मंत्री लखन घनघोरिया ने सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कम संख्या वाली अनुसूचित जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में आने वाली असुविधाओं का निदान करने को कहा।

चिकित्सा शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ ने कहा कि विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति मूलक योजनाओं के लिए जो पैसा जाता है उसका उपयोग उन्हीं वर्गों के कल्याण पर खर्च हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अनुसूचित बस्तियों का पर्यावरण में सुधार लाना चाहिए ताकि वे अच्छे वातावरण में जीवन यापन कर सकें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने बैकलॉग के पदों पर तत्काल भर्ती करने का सुझाव दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हर जिले में ज्ञानोदय विद्यालय खोलने और शिक्षा में सुधार लाने का सुझाव दिया। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि अनाथ आश्रम में रहे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। छात्रावासों में अनुसूचित जाति वर्ग के भोजन की राशि में वृद्धि की जाए एवं इन छात्रावासों के अधीक्षक अनुसूचित जाति वर्ग के ही रखे जाएं।

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