बेंगलुरु 19 मई (वार्ता) कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समाज के व्यापक तबकों और अपनी पार्टी के विधायकों पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बार जब वह कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से शनिवार को यहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रतिष्ठित कुर्सी पर बैठ गए, तो शायद ही उनके पास अपने अतीत के गौरव का आनंद लेने का समय होगा।

‘कुरुबुरा सरदारा’ (चरवाहा समुदाय के नेता) के पास बड़े कार्य होंगे। तत्काल कार्य 2024 के आम चुनावों में अच्छी संख्या में लोकसभा सीटों को सुरक्षित करने के लिए पार्टी का नेतृत्व करना होगा।

यदि वह कर्नाटक में एक लोकसभा सीट से एक दर्जन से अधिक तक पार्टी की संख्या में सुधार करने में सफल होते हैं, तो श्री सिद्धारमैया को श्रेय नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यदि वह देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें उनके प्रतिद्वंद्वी डीके शिवकुमार द्वारा कुचल दिया जाएगा, जो उप मुख्यमंत्री के स्लॉट से अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे।

श्री सिद्धारमैया के सामने एक और मुश्किल चुनौती कैबिनेट गठन और विभागों के आवंटन का काम है, जहां उन्हें पार्टी विधायकों की जाति और क्षेत्रीय भावनाओं को नाराज न करने और एमबी पाटिल और जी परमेश्वर जैसे वरिष्ठ नेता उपमुख्यमंत्री का पद चाहते थे, उनके लिए सावधानी से चलना होगा। पार्टी आलाकमान के निर्णय के कारण केवल एक ऐसा पद रखने से चूक गए।

एक और चुनौती लिंगायत विधायकों को अपने मंत्रालय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है क्योंकि समुदाय ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में 30 कांग्रेस विधायकों को चुनने में मदद की। 1990 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लिंगायत नेता वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद से कांग्रेस के लिए ऐसा शायद ही कभी हुआ हो।

विभागों के बंटवारे के मामले में भी सिद्धारमैया का इम्तिहान का समय है, जहां उन्हें शिवकुमार के घावों पर नमक न छिड़कने के लिए सावधान रहना होगा, क्योंकि शिवकुमार को अपनी मुख्यमंत्री पद की आकांक्षाओं को अभी के लिए रोक देने के लिए मजबूर होना पड़ा है । साथ ही स्थिति पेचीदा हो सकती है, क्योंकि दोनों अपने वफादारों को मंत्री पद देना चाहेंगे। यहां तक ​​कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार भी अपनी पसंद के सेट के साथ काम करेंगे।

एक बार कैबिनेट सही होने के बाद, सिद्धारमैया के सामने पार्टी के घोषणापत्र में किए गए पांच गारंटी - मुफ्त चावल और बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, और महिलाओं, बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को सीधे नकद हस्तांतरण - देने का सबसे कठिन काम है।

कांग्रेसी प्रोफेसर जी राधाकृष्णन के अनुमान के मुताबिक, इससे सरकारी खजाने पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसलिए, स्पष्ट आर्थिक कारणों से, सिद्धारमैया राज्य की पूरी 6.5 करोड़ आबादी के बजाय सबसे योग्य गरीबों को गारंटी देने के लिए राइडर्स जारी कर सकते है।

कुशल चालन के अभाव में, इस तरह की कोई भी फ़िल्टरिंग उन लोगों को परेशान कर सकती है जो लाभ से वंचित रह जाते हैं। और इसका असर लोकसभा और उसके बाद के चुनावों पर पड़ सकता है। तो, यह सिद्धारमैया की सामाजिक-राजनीतिक चतुराई की परीक्षा होगी और उन्हें इसके लिए धन उपलब्ध कराने के लिए अपने सभी वित्तीय कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता है।

श्री सिद्धारमैया को हिंदुत्व विरोधी और कुरुबाओं के प्रति पक्षपाती होने के योगों को झाड़ने की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है, जिसे उन्होंने 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में अर्जित किया था।

यह भी देखा जाना बाकी है कि सिद्धारमैया मुसलमानों, वोक्कालिगा और लिंगायतों से संबंधित आरक्षण नीति से कैसे निपटते हैं। मुस्लिम आरक्षण की बहाली के रूप में यह एक बहुत ही पेचीदा मामला है, जैसा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा वादा किया गया था, लिंगायत और वोक्कालिगा नाराज हो सकते हैं, जो दो प्रतिशत आरक्षण वृद्धि से चूक सकते हैं।

सभी निगाहें श्री शिवकुमार के साथ उनके समीकरण पर टिकी होंगी, जिन्होंने कथित तौर पर सिद्धारमैया पर अगले मुख्यमंत्री की घोषणा के लिए पार्टी नेतृत्व के साथ अपनी बैठकों के दौरान कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार को गिराने का आरोप लगाया था।

दो दिग्गजों के बीच संबंधों में किसी भी तरह की गिरावट का 2024 के लोकसभा चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, एक पुराने ब्लॉक की चिप होने के नाते श्री सिद्धारमैया पर अपने डिप्टी शिवकुमार को अच्छे हाल में रखने की जिम्मेदारी होगी।

सैनी.संजय

वार्ता