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बिहार में आवास निर्माण की प्रगति की होती है नियमित समीक्षा

बिहार में आवास निर्माण की प्रगति की होती है नियमित समीक्षा

पटना 01 मार्च (वार्ता) बिहार सरकार ने आज कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके लिए आवास निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है।

विधान परिषद में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राधाचरण शाह एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के रामचंद्र पूर्वे के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों का आवास बनाया जाता था। वित्तीय वर्ष 2016-17 से इस योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इंदिरा आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में 19 लाख तीन हजार 836 आवासों की स्वीकृति दी गई है।

श्री कुमार ने कहा कि इनमें से 18 लाख तीन हजार 169 लाभान्वितों को प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। इनमें से 13 लाख 67 हजार 542 आवासों को पूर्ण कराया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के 22 नवंबर 2017 के निर्देश पर इंदिरा आवास योजना के तहत नए लाभान्वितों को प्रथम किस्त की सहायता राशि के भुगतान पर रोक लगाई गई है। पहले से प्रथम किस्त भुगतान प्राप्त आवासों को ही पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है।

उपाध्याय

जारी (वार्ता)

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