भागलपुर , 26 सितंबर (वार्ता) बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आज कहा कि प्रदेश में अब राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में मौलिक बदलाव लाने जा रही है।

श्री चौधरी ने रविवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहले प्रधानाध्यापक के पद नहीं होते थे और किसी वरीय शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बना दिया जाता था। जिससे वे शिक्षकों को समय पर स्कूलों में आने के लिए कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और इसके लिए प्रदेश में कुल 40 हजार 500 प्रधानाध्यापक के पद सृजित किये गये हैं।

श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी और उन प्रधानाध्यापकों को शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकार दिये जायेंगे। इसी तरह प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी को देखते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 4600 प्राध्यापकों की नियुक्ति राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होंगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण परीक्षा में बिहार के युवाओं का शानदार प्रदर्शन राज्य की शिक्षा व्यवस्था में जारी साकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जारी है। प्राथमिक स्कूलों में 90 हजार शिक्षकों का नियोजन किया जाना है और इसमें से करीब पचास हजार शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। नियोजन प्रक्रिया में यदि कहीं से भी शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराई जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एसटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों के नियोजन प्रक्रिया भी पंचायत चुनाव के बाद पूरी कर ली जाएगी। जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में पटना उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन कराने के चलते उसके नियोजन में विलंब हुआ है।

सं.सतीश

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