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असम में पाॅक्सो मामलाें के लिए विशेष आदलत

असम  में पाॅक्सो मामलाें के लिए विशेष आदलत

अगरतला 29 सितम्बर (वार्ता) असम सरकार ने लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण अधिनियम -2012(पाॅक्सो) के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों के खिलाफ तय सीमा के अंदर कार्रवाई करने के उद्देश्य से एक विशेष अदालत का गठन किया है।

कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने रविवार को बताया कि राज्य सरकार ने पाॅक्सो के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए दो सप्ताह पहले यहां एक विशेष अदालत का गठन किया। इस वर्ष जुलाई तक राज्य के आठ जिलों में इस कानून के तहत दर्ज करीब 342 मामले लंबित हैं और गत तीन माह में पास्को के तहत 20 और मामले दर्ज किये गये है।

श्री नाथ ने कहा,“ राज्य में पाॅक्सो के लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई शुरु हो गयी है। नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं चिंता का विषय रही हैं लेकिन पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलवाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने स्थिति की समीक्षा करने के बाद इस तरह के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया।”

उन्होंने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य की नौ अदालतों को त्वरित अदालत का रुप दिया गया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी - इंडेजिनेस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा गठबंधन सरकार के बाद से अपराध की घटनाओं में कमी आयी है।

आशा जितेन्द्र

वार्ता

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