देहरादून, 13 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने विशेषकर डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सेस वाइल्ड शो के माध्यम से उत्तराखंड और कार्बेट पार्क को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम का सोमवार रात प्रसारण किया गया था।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में उनके आवास पर मंगलवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में इस शो के जरिये उत्तराखंड और कार्बेट पार्क को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए श्री मोदी का तहेदिल से आभार जताया गया।

गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में श्री मोदी के साथ रहे खतरों के खिलाड़ी बेयर ग्रिल्स का कहना है कि इस शो को 180 देशों के लोगों ने देखा है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण विषयों पर मंजूरी दी गयी। मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में कुल 21 विषय रखे गए। इनमें दो विषयों पर असहमति के बाद 19 विषयों पर निर्णय किये गये।

न्याय विभाग की उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में आंशिक संशोधन करते हुये उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखंड और इलाहाबाद के स्थान पर नैनीताल किया गया। उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 की धारा 8(प) में भी संशोधन किया गया है।

कैबिनेट ने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आने वाले पर्यावरण सम्बन्धी ईको सेंसटिव जोन में संशोधन कर, कई गांवों को इसकी परिधि से बाहर कर दिया है। नंधौर वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र के ईको सेंसेटिव जोन में संशोधन कर, तीन गांवों को इससे बाहर किया गया है।इसमें 99.5 आरक्षित वन और 0.5 राजस्व क्षेत्र में है। पूर्व प्रस्ताव में जोन में आने वाले गांवों को राहत के लिए केंद्र सरकार को नया प्रस्ताव भेजा जाएगा।

राज्य सरकार ने उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को मंजूरी भी दी है। इसके लिए 171 पद स्वीकृत किए गए हैं। उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन करते हुये सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सी लिव, बी लिव और एम लिव को मान्य किया गया है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये एनडीए और आईएमए के अलावा एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने को भी स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत अब पहले लिखित परीक्षा, फिर होगा फिर शारीरिक दक्षता की जांच होगी।

उत्तराखंड लेखा परीक्षा, राजपत्रिका सेवा नियमावली बनाने का भी त्रिवेंद्र सरकार ने निश्चय किया है। विश्व बैंक से पोषित योजन के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए पहले अर्बन अर्धनगरीय क्षेत्र के लिए पेयजल नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इससे 35 गांवों को लाभ मिलेगा। सरकार ने राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय का नाम बदलकर अब पर्यावरण मंत्रालय कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग निदेशालय, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, बायो डाईवर्सिटी बोर्ड और स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट कमेटी कार्य करेंगी।

सरकार ने लम्बे समय से लंबित हिल्ट्रॉन की नियमावली को भी स्वीकृति देने के अतिरिक्त, पुरकुल गांव से मसूरी को बनने वाले रोपवे के लिए पीपीपी मोड में रकम जमा करने के लिए दो किस्त में रुपए जमा करने की अनुमति दी है। इसमें 150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी। ऐसा नहीं करने पर सरकार को जुर्माना देना होगा।

बैठक में राज्य के चीनी मिलों में गन्ना उत्पादन और पेराई में अंतर को देखते हुए पेराई सत्र 2019-20 के लिए खंडसारी को अनुमति दी गई। गुड़ बनाने वाली इकाइयों को खंडसारी का अलग से लाईसेंस लेना होगा।

सं.संजय

वार्ता