लखनऊ 02 जुलाई(वार्ता)उत्तर प्रदेश सरकार विभागों के पुनर्गठन के लिये नये सिरे से एक बार फिर से विचार करेंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई बैठक में विभागों के पुनर्गठन के प्रस्ताव चर्चा हुई। चर्चा में कई विभागों को केंद्र के नये मंत्रालय के अनुरूप बनाने पर हुआ विचार। प्रस्ताव को नए सिरे से विचार विमर्श के लिए भेजा गया। इस प्रस्ताव को नये सिरे एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक रखा जायेगा।

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्य सचिव के अधीन गठित समिति विभागों के विलय के लिये एक बार फिर से जांच करेगी। अगले एक सप्ताह में फिर से कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा। ऐसी संभावना है कि राज्य में जल संरक्षण पर एक नया मंत्रालय जोड़ा जाएगा।

श्री सिंह ने बताया कि केंद्र के साथ-साथ राज्य में भी भाजपा सरकार के पास 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की नीति होगी, जिसके लिए मंत्रालयों का विलय किया जाएगा। इससे पहले, एक उच्च-स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार को 97 सरकारी विभागों को 57 में विलय करना चाहिए। विलय के बारे में अध्ययन करने के लिए आईएएस संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। समिति ने मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और सरकार को उम्मीद है कि विलय पर फैसला इससे पहले आएगा। विभिन्न विभागों के नए मंत्रियों का फैसला केंद्र की मंजूरी के बाद ही होगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय के प्रस्तावित विस्तार में देरी हुई है।

उन्होंने बताया कि बैठक में दो प्रस्तावों पर मुहर लगी। निवार्चन विभाग को 2018-19 के लिए 99 करोड़ के बजट को स्वीकृति प्रदान की।

भंडारी

वार्ता