संयुक्त राष्ट्र 02 नवंबर(वार्ता) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्यूबा में मानवाधिकारों की कमी संबंधी अमेरिकी संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर दिया और क्यूबा पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध की निंदा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

अमेरिका ने नौ संशोधन पारित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उन्हें अस्वीकार कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुरुवार को हुए मतदान में 193 सदस्य देशों में 189 देशों ने क्यूबा प्रायोजित प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया जबकि अमेरिका और इजरायल ने इसके विरोध में मतदान किया और मोल्दोवा और यूक्रेन ने वोट नहीं दिया।

रूसी संवाद समिति तास की रिपोर्ट के अनुसार क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने कहा, ' घेराबंदी क्यूबा के लोगों के अधिकारों का खुले तौर पर व्यापक उल्लंघन है और कई पीढ़ियों की भलाई में मुख्य बाधा है।'

उन्होंने कहा, ' घेराबंदी आक्रामकता और आर्थिक युद्ध संबंधी कृत्य है जो शांति और वैश्विक व्यवस्था का उल्लंघन है, और संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के उद्देश्य और सिद्धांतों से भिन्न है।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने मतदान को 'समय की बर्बादी' बताया और वोट से पहले कहा, 'हमारा प्रतिबंध लगाने का कारण है, क्यूबा ने हमेशा आजादी से इन्कार किया और क्यूबा में लोगों के लिए सबसे बुनियादी मानवाधिकारों से इन्कार किया गया है।'