वाशिंगटन, 16 मार्च (वार्ता) अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ ने ‘यूक्रेन संघर्ष’ को लेकर रूस के 12 से अधिक अधिकारियों और कंपनियों पर नये प्रतिबंध लगाये हैं।

समचार एजेंसी ‘तास’ ने अमेरिकी वित्त सचिव स्टीव मनुचिन के हवाले से शुक्रवार को कहा,“अमेरिका और हमारे साझेदार देश यूक्रेन के खिलाफ रूस के रुख को स्वीकार नहीं करेंगे।”

श्री मनुचिन ने कहा कि रूस ने अंतरराष्ट्रीय दानदंड का उल्लंघन करके यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का निरादर किया है।

नये प्रतिबंधों के साथ ही प्रतिबंधित रूसी अधिकारियों की संख्या 170 और कंपनियों की संख्या 44 हो गयी।

वर्ष 2014 में जब यूक्रेन में क्रांति हुई थी और रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा था। इस बीच रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप करके क्रीमिया में अपनी सेना भेजी और उसे अपने कब्जे में लिया। इसके पीछे रूस ने तर्क दिया कि वहां रूसी मूल के लोग बड़ी संख्रया में हैं और उनके हितों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। क्रीमिया में सबसे ज्यादा संख्या रूसी नागरिाकों की है।

छह मार्च 2014 को क्रीमियाई संसद ने रूसी संघ का हिस्सा बनने के पक्ष में मतदान किया तथा इसी जनमत संग्रह के परिणामों को आधार बनाकर 18 मार्च 2018 को क्रीमिया का रूस में विलय हो गया। यूक्रेन सहित संपूर्ण पश्चिमी देशों ने इस पर गंभीर आपत्ति प्रकट की थी।

उल्लेखनीय है कि क्रीमिया 17 वीं सदी से रूस का हिस्सा रहा है लेकिन वर्ष 1954 में तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को भेंट के तौर पर क्रीमिया को दिया था। क्रीमिया संकट के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूरोपीय यूनियन इत्यादि देशों के तरफ से रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाये गये लेकिन रूस पर उसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे में अब पुनः रूस ने क्रीमियाई प्रायद्वीप में आक्रामक रुख दिखा है।