जयपुर 08 मार्च(वार्ता)राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल उपभोक्ताओं से लिया जाने वाला वाटर चार्ज समाप्त करने का निर्णय किया है।

श्री गहलोत ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के 3.36 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा और उन्हें 161 करोड़ रुपये वाटर चार्ज के रूप में नहीं अदा करने होंगे। एक अप्रैल से जारी होने वाले पानी के बिलों में यह व्यवस्था लागू होगी।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय के अनुसार ग्रामीण परियोजना क्षेत्रों एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपभोेक्ताओं से 40 एलपीसीडी पानी के उपभोग तक वाटर चार्ज अब नहीं लिया जाएगा। इससे प्रदेश की करीब 2.8 करोड़ ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में चालू मीटर वाले कनेक्शन पर 15 किलो लीटर मासिक उपभोग तक वाटर चार्ज तथा वर्तमान व्यवस्था के तहत लिए जा रहे सीवरेज और विकास शुल्क अथवा सरचार्ज अब नहीं लिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में जहां फ्लैट रेट बिलिंग की व्यवस्था है, वहां भी वाटर चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसका फायदा 56 लाख की शहरी आबादी को होगा।

उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग को अगले 2 वर्ष में शहरी क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर बंद पडे मीटर बदलने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मीटर चालू हालत में आने के बाद ऐसे शहरी कनेक्शनों पर भी प्रति कनेक्शन 15 किलो लीटर मासिक उपभोग तक कोई वाटर चार्ज नहीं लिया जाएगा।