नयी दिल्ली, 29 जून (वार्ता) अगले माह शुरु हाे रहे संसद के मानसून सत्र में वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने की पूरी संभावना है। सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने आज संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद संवाददातों से कहा कि जीएसटी के मामले पर विपक्षी दलों खासतौर से कांग्रेस से पुरजोर अपील की गइ है कि वह संसद में 18 जुलाई से शुरु हो रहे मानसून सत्र में इस विधेय को पारित कराने में पूरा सहयोग करें। उन्हाेंने कहा कि हालांकि इस विधेयक को पारित कराने के लिए राज्यसभा में भी सरकार के पास पर्याप्त समर्थन है लेकिन इसके बावजूद वह सबके समर्थन से ही कोई फैसला लेने के हक में है। श्री नायडू ने कहा कि इस मसले पर पहले भी विपक्षी दलों से बात की गई है और इस बार भी की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो व्यक्तिगत स्तर पर भी संपर्क किया जाएगा क्योंकि जैसा कि प्रधाानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों एक निजी चैनल से साक्षात्कार में कहा था कि वह चाहते है कि इस मामले में कांग्रेस जरुर साथ आए। उन्होंने जीएसटी को वक्त की बड़ी जरूरत बताते हुए कहा कि उथल पुथल भरे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में यह बहुत जरूरी हेा गया है कि देश में कर ढ़ांचे में सुधार किया जाए। गौरतलब है कि विपक्षी दलों,मुख्य रूप से कांग्रेस के विरोध के कारण जीएसटी पिछले कई सत्रों से अटका हुआ है। सरकार ने सबकी सहमति हासिल करने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए हैं और एक मॉडल जीएसटी विधेयक तैयार किया है लेकिन अभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को इसे लेकर कुछ आपत्तियां हैं। समझा जाता है कि कांग्रेस मॉडल जीएसटी विधेयक का पहले की तरह विराेध नहीं करेगी जिससे इसके इस मानसून सत्र में पारित हो जाने की अधिक संभावना है। मधूलिका. टंडन वार्ता