राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jan 16 2020 6:19PM बिजली खरीद समझौतों पर श्वेतपत्र मानसून सत्र में : अमरिन्दर सिंह
चंडीगढ़, 16 जनवरी (वार्ता)पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ किये विवादित बिजली खरीद समझौतों के बारे में अकालियों के फरेब का पर्दाफाश करने के लिए उनकी सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में श्वेत पत्र लाएगी।
कैप्टन सिंह ने आज यहाँ विधानसभा के दो-दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन राज्यपाल के भाषण के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि यह श्वेतपत्र पिछली अकाली-भाजपा सरकार द्वारा पावर प्लांट स्थापित करने के लिये किये समझौतों से जुड़े सभी दस्तावेज़ों का खुलासा करेगा। बेईमान चरित्र वाले अकालियों ने पहले तो बिजली समझौतों समेत अलग-अलग विनाशकारी कदमों से राज्य की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया और अब ये ही अपने संकुचित राजनीतिक हितों के लिए उनकी सरकार के विरुद्ध इस मुद्दे का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने निचली अदालत में इस मामले पर केस जीत लिया था लेकिन उच्चतम न्यायालय का फ़ैसला उनके खिलाफ रहा । राज्य सरकार अब शीर्ष अदालत में केस लड़ रही है। जब वह विपक्ष में थे तो वह खुद इंडिया बुल्ज़ प्लांट के खिलाफ़ धरने पर बैठे थे। उस समय की अकाली सरकार ने इंडिया बुल्ज़ के साथ बिजली प्लांट लगाने के लिए एम.ओ.यू. करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.) का गिद्दड़बाहा पावर प्रोजैक्ट रद्द कर दिया था और समकालीन सरकार बिजली प्लांट की स्थापना के लिए वैश्विक टैंडर की तय प्रक्रिया के विरुद्ध गई थी और विवादित प्रोजैक्ट के लिए गिद्दड़बाहा में किसानों से ज़मीन जबरन खाली करवाई थी।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पंजाब और लोगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और हर हाल में यह कोशिश करेगी कि लोगों को कोई नुकसान न हो।
केरल सरकार की तरह नागरिकता संशोधन एक्ट (सी.ए.ए.) के विरुद्ध प्रस्ताव लाये जाने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि कल तक इंतजार करो।
राज्य सरकार ने पहले ही यह ऐलान कर चुकी है कि सी.ए.ए. के साथ-साथ राष्ट्रीय नागिरक रजिस्टर (एन.आर.सी.) और राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर (एन.पी.आर.) के मुद्दे पर सदन की इच्छा के मुताबिक काम करेगी । कैप्टन सरकार ने इन्हें पहले ही असंवैधानिक और विभाजनकारी बताते हुए रद्द किया हुआ है।
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के वॉकआउट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि सदन में ऐसा रवैया अपनाना आम बात हो गई है।
शर्मा
वार्ता