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दुनिया


गौरतलब है कि राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राानिल विक्रमसिंघे काे हटाकर उनके स्थान पर श्री राजपक्षे को 26 अक्टूबर को नियुक्त किया था लेकिन इसके बाद देश में अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया था।
श्री सिरिसेना के इस आदेश पर संसद के अध्यक्ष कारू जयसुरिया ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि सदन में बहुमत साबित होने के बाद ही कानूनी तौर पर श्री राजपक्षे को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार किया जाएगा । लेकिन जब संसद ने श्री राजपक्षे का समर्थन नहीं किया तो श्री सिरिसेना ने नौ नवंबर को संसद को ही भंग कर दिया तथा अगले वर्ष पांच जनवरी को संसदीय चुनाव कराने की घोषणा की।
श्री राजपक्षे की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गयी थी तथा किसी भी देश ने उन्हें प्रधानमंत्री का दर्जा देने से इंकार कर दिया था। वह संसद में भी अपना बहुमत साबित करने में भी विफल रहे।
श्री सिरिसेना के नौ नवंबर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 13 याचिकायें दाखिल की गयीं जिसमें 225 सदस्यीय संसद को निर्धारित समयावधि से 20 माह पहले ही भंग करने तथा चुनाव के लिए पांच जनवरी की तारिख निर्धारित करने को कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को अपने अंतरिम आदेश में श्री सिरिसेना की सरकारी अधिसूचना को अस्थाई तौर पर गैरकानूनी ठहराते हुए चुनाव की तैयारियों पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने कहा कि संसद को भंग करने संबंधी सरकारी अधिसूचना संविधान के अनुरूप नहीं है। गत सप्ताह इस मामले पर सुनवाई समाप्त हुई तथा न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
संजय जितेन्द्र
वार्ता
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