लखनऊ, 14 नवम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 में प्रस्तावित संशोधनों को अन्तर्विभागीय समन्वय करते हुए शीघ्रता से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग इस सम्बन्ध में बैठक कर संशोधनों के साथ इस पाॅलिसी को उनके सम्मुख प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों में नीति को अधिक विस्तृत बनाते हुए समग्रता प्रदान की जाए। इस नीति का उद्देश्य उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थतिकीय तंत्र के साथ रक्षा एवं एयरोस्पेस के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री बुधवार को उत्तर प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करते हुए डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर के लिए पूंजी निवेश और निवेशकों को आमंत्रित किए जाने के सम्बन्ध में आकर्षक रणनीति एवं पाॅलिसी बनाए जाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि डिफेन्स काॅरिडोर कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ आदि तथा अन्य जिलों में निवेश को आकर्षित करने की दिशा में सम्बन्धित निवेशकों से संवाद स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए तेजी से निवेश परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्यमियों एवं निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर है। डिफेंस काॅरीडोर के लिए लैण्ड बैंक की उपलब्धता तेजी के साथ सुनिश्चित की जाए।

इस मौके पर यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने मुख्यमंत्री को डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर की प्रगति से अवगत कराते हुए कहा कि अलीगढ़, कानपुर, जालौन, झांसी, चित्रकूट आदि में लैण्ड बैंक के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है। इस काॅरीडोर के लिए भूमि की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही, आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा किए जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जानकारी दी कि टाइटन एयरोस्पेस लिमिटेड, हुवा (साउथ कोरिया), थेल्स-बीडीएल, एस एम प्लास्टिक एण्ड पेपर्स, एम के यू एण्ड एच ए एन एस , अडानी और रिलायन्स ग्रुप, गोआ शिपयाड्रस लि0 आदि से निवेश के सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है। बड़े पैमाने पर कम्पनियां और निवेशक डिफेन्स काॅरिडोर में निवेश के लिए इच्छुक और उत्सुक हैं।

बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मुख्य सचिव आर के तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त आलोक टण्डन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

त्यागी

वार्ता