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अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल जुलाई तक बढ़ा

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल जुलाई तक बढ़ा

नयी दिल्ली, 22 जनवरी (वार्ता) सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ा दिया है और अब उसे 31 जुलाई 2020 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज यहाँ हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को छह महीने कार्य विस्तार देते हुये उसका कार्यकाल इस साल 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा था।

श्री जावड़ेकर ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि आयोग के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है और नयी जिम्मेदारियों के मद्देनजर उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। मंत्रिमंडल ने आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल विभिन्न प्रविष्टियों के अध्ययन और उनमें पुनारावृत्ति, अस्पष्टता, वर्तनी की अशुद्धि आदि में सुधार के लिए सिफारिश की जम्मेदारी सौंपी गयी है जो पहले उसके कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं था।

श्री जावड़ेकर ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के कई उपवर्गों के नाम की वर्तनी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है और इसके कारण कई पात्र लोग आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 02 अक्टूबर 2017 को किया गया था।

अजीत आजाद

वार्ता

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