नयी दिल्ली 11 दिसंबर (वार्ता) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की वित्त कंपनी इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता देने और अधिकृत पूंजी को 6000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 हजार करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आईआईएफसीएल की अधिकृत पूंजी को 6,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये करने स्वीकृति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। आईआईएफसीएल को वित्त वर्ष 2019-20 में 5,300 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह काम नियमित बजटीय सहायता के जरिये और पुनर्पूंजीकरण बांडों को जारी करके पूरा किया जाएगा। आर्थिक मामलों का विभाग इसके समय के साथ-साथ नियमों और शर्तों को तय करेगा।
इससे आईआईएफसीएल को उधारी के लिए अतिरिक्त गुंजाइश करने में मदद मिलेगी, जिससे यह अगले पांच वर्षों में बुनियादी क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करने संबंधी सरकार के लक्ष्य के अनुरूप बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्त पोषण में समर्थ हो जाएगी।
सत्या
वार्ता