नयी दिल्ली, 09 जुलाई (वार्ता) देश में आपराधिक कानून में सुधारों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय समिति में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व न देने को लेकर महिला वकीलों ने गहरी नाराजगी जतायी है।
उच्चतम न्यायालय के अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों तथा विभिन्न जिला एवं सत्र अदालतों की प्रमुख महिला वकीलों ने समिति के अध्यक्ष प्रो. रणबीर सिंह को पत्र लिखकर अपनी गहरी नाराजगी जतायी है।
महिला वकीलों ने समिति में प्रख्यात महिला वकीलों, दलितों, आदिवासियों और विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों, एलजीबीटी के सदस्यों, फौजदारी मामलों के वकीलों को भी प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए समिति के विस्तार की मांग की है।
पत्र लिखने वाली महिला वकीलों में उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, सुश्री आर वैगई, सुश्री गायत्री सिंह और सुश्री प्रिया हिंगोरानी आदि शामिल हैं।
सुरेश, शोभित
वार्ता