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राज्य » उत्तर प्रदेश


आयोग द्वारा 5288 पदों पर जारी नियुक्ति पत्र पर रोक

प्रयागराज,17 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित जूनियर सहायक के 5288 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।
न्यायालय ने कहा है कि यदि चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये गए तो इस मामले की अगली सुनवाई तक इसे जारी नहीं किया जाये। न्यायालय ने प्रदेश सरकार और आयोग से पांच दिसंबर तक जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति पी के एस बघेल और न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की खण्डपीठ ने सुधाकर पाठक और 15 अन्य समेत कई विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
वरिष्ठ अधिवक्त अशोक खरे और सीमांत सिंह ने याचिका पर पक्ष रखा। मामले के अनुसार कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए 13 अक्टूबर 2018 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसमें याचीगण का नाम शामिल नहीं था। इससे पूर्व याचीगण ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा था कि पद के लिए अनिवार्य अर्हता ट्रिपल सी का प्रमाणपत्र उनको आवेदन भरने की अंतिम तारीख के बाद मिला। हालांकि आवेदन करते समय वह ट्रिपल सी कोर्स पास कर चुके थे। मात्र प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया।
एकल न्यायपीठ ने अंतरिम आदेश के तहत याचीगण को परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया था। याचिका पर सुनवाई के बाद एकलपीठ ने इसे खारिज कर दिया जिसकी वजह से याचीगण साक्षात्कार में नहीं बुलाए गये। एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गयी है। खंडपीठ ने प्रकरण को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। याचिका पर अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी।
सं दिनेश तेज
वार्ता
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