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राज्य


उच्च न्यायालय ने किन्नरों के पुनर्वास के संबंध में सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल 25 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में रह रहे किन्नरों के पुनर्वास के संदर्भ में मंगलवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
अदालत ने सरकार से पूछा है कि किन्नर समुदाय के पुनर्वास के लिये सरकार की ओर से क्या कोई नीति तैयार की गयी है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन अक्टूबर को होगी।
उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा तथा न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की दो सदस्यीय पीठ ने देहरादून निवासी रजनी रावत की याचिका पर सुनवाई के बाद आज ये निर्देश जारी किये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह किन्नर समुदाय से संबंध रखती हैं और समाज में गरिमा के साथ जीने का उनका मौलिक अधिकार है।
याचिकाकर्ता की ओर से स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने के लिये सुरक्षा की मांग की गयी थी। पीठ ने सुनवाई के बाद सरकार से पूछा कि क्या किन्नर समुदाय के पुनर्वास के लिये सरकार ने कोई नीति बनायी है। सरकार इस संबंध में तीन अक्टूबर तक जवाब पेश करे।
सं, रवि
वार्ता
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