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उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता

नैनीताल, 14 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन व्यवसाय से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में एक करोड़ 47 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी है और यह डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में उपलब्ध करायी जायेगी।
नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बसंल ने बताया कि कि अनलाॅक-2 के बावजूद नैनीताल के पर्यटन व्यवसाय में अपेक्षित गति नहीं आ पायी है जिससे इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े छोटे और गरीब कारोबारियों पर विपरीत असर पड़ा है। सरकार की ओर से ऐसे लोगों को राहत देने के लिये एक करोड़ 47 लाख रूपये की राशि अवमुक्त की गयी है। डीबीटी के माध्यम से ऐसे लोगों को एक हजार रूपये की मदद उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि कोरोना संक्रमण के दौर में ये गरीब लोग कुछ राहत पा सकें। इस योजना के तहत घोड़ा चालक, नाव चालक, छोटे रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक, रिक्शा चालक, साहसिक पर्यटन से जुड़े लोग, टूरिस्ट गाइड, अस्थायी पंजीकृत दुकान और फड़ चलाने वाले जैसे 8016 लोगों को लाभान्वित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के अलावा अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन कारोबारियों यथा फोटोग्राफर, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वजरोजगार योजना व दीनदयाल होम स्टे योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम तिमाही लिये लिए जाने वाले ऋण पर व्याज की प्रतिपूर्ति भी शासन की ओर से की जायेगी।
श्री बसंल ने आगे बताया कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क को भी एक वर्ष की अवधि लिये सरकार की ओर से शून्य अथवा समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा बस, टैक्सी, मैक्सी कैब, आटो रिक्शा, विक्रम, ई रिक्शा में योजित कार्मिकों को भी 1000 रूपये की आर्थिक सहायता सरकारी की ओर से दी जायेगी। यह आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से वन टाइम के लिये दी जायेगी। संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध कलाकारों को भी आर्थिक सहायता वितरित की जायेगी।
रवीन्द्र टंडन
वार्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

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