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राज्य


उत्तर प्रदेश खादी दो अंतिम लखनऊ

प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल ने विभागीय कार्यों की प्रगति विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नवम्बर माह में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठिान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को करीब 200 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण किया जायेगा। इनके अतिरिक्त ग्रामोद्योग क्षेत्र में लगे लोगों को टूल किटों का भी वितरण होगा। खादी के प्रति लोगों की रूचि बढ़ाने के लिए वृहद रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी लगाई जायेगी।
प्रमुख सचिव ने समीक्षा बैठक में बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित समस्याओं के निपटान के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय लखनऊ में ‘‘ग्रामोद्योग समाधान सेल’’ स्थापित की जायेगी। इसके साथ ही हर जिले में हेल्पडेस्क भी स्थापित की जायेगी। विभागीय कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ई-आफिस की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। सोसाइटियों के पंजीकरण के लिए आन लाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बड़े उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सहूलियतें मुहैया कराई जा रही हैं, उसी प्रकार खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के उद्यमियों को भी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।
श्री सहगल ने बताया कि उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामोद्योग इकाइयों द्वारा सीबीसी (कन्सोर्शियम बैंक के्रडिट) के अन्तर्गत लिए गए ऋण पर दण्डात्मक ब्याज माफ कर दिया है। प्रदेश में 7483 इकाइयों पर कुल 37 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। बकायेदार द्वारा यदि एक मुश्त ऋण का भुगतान कर दिया जाता है, तो ऐसे लोगों से दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा। उनसे केवल साधारण ब्याज ही वसूला जायेगा। उन्होंने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बकायेदारों से सम्पर्क कर उन्हें इस योजना की पूरी जानकारी उपलब्ध कराये और ऋण जमा करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि नवम्बर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उनकोे ऋण मोचन का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा सके।
सोनिया
वार्ता
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