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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 13 2019 11:47PM


उत्तर प्रदेश-योगी किसान दो लखनऊ

श्री योगी ने कहा कि गन्ना किसान सुचारु रूप से सही गन्ना आपूर्ति कर सकें, इसके लिए पर्चियों के निर्धारण एवं निर्गमन में एकरूपता तथा पूरी पारदर्शिता लाने के लिए वर्तमान पेराई सत्र से एकीकृत नई गन्ना ईआरपी प्रणाली अपनायी गई है। इसके माध्यम से सर्वे डेटा, प्री-कैलेण्डर, गन्ना कैलेण्डर तथा पर्चियों का निर्गमन सुचारु तरीके से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि गन्ना ईआरपी के माध्यम से गन्ना किसानों को उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पर्ची सम्बन्धी सूचना प्राप्त कराये जाने की व्यवस्था की गई है। इसे दिखाकर भी गन्ना किसान तौल करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गन्ना आयुक्त कार्यालय में टोल फ्री नम्बर-1800-121-3203 पर 24 घण्टे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों का हित राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि गन्ना किसानों को किसी भी स्तर पर कोई असुविधा न होने पाए। गन्ना उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। यह फसल प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसान परिवारों की जीविका का आधार होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है।
उन्होंने कहा कि किसान को अन्नदाता मानते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों की आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विभिन्न खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य में वृद्धि, बकाया गन्ना मूल्य भुगतान आदि के लिए योजनाएं लागू की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) जैसी महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से सभी किसानों को सीधे 06 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता यदि इन योजनाओं को आजादी के बाद ही लागू किया जाता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च, 2017 में वर्तमान सरकार ने जब सत्ता सम्भाली, तब राज्य में गन्ना किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। चीनी मिलें बन्द हो रही थीं और कई बेची भी जा चुकी थीं। किसानों के गन्ना बकाये का भुगतान नहीं हो रहा था। राज्य सरकार ने इन परिस्थितियों का आकलन करते हुए सबसे पहले किसानों के पूरे गन्ने की पेराई का निर्णय लिया और इसे सुनिष्चित भी किया। राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में चीनी मिल मालिकों से गन्ना बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में दो टूक बात की, जिसका परिणाम है कि आज लगभग 76 हजार करोड़ रुपए के गन्ना बकाये का भुगतान सुनिष्चित कराया जा चुका है। भुगतान की राषि सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचायी गई है।
उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों की उदासीनता के कारण कई चीनी मिलें बन्द कर दी गईं, जिससे उन चीनी मिलों में काम कर रहे कर्मचारी बेरोजगार हो गए। गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हुई और नौजवानों के लिए रोजगार के नये अवसर बन्द हो गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों एवं नौजवानों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी और तय किया कि अब प्रदेश की कोई भी चीनी मिल बन्द नहीं की जाएगी।
त्यागी
जारी वार्ता
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