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एडीजी,पुलिस कमिश्नर समेत कई पुलिस अधिकारियों को आदेश पालन का दिया मौका

प्रयागराज,16 जुलाई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 20 में तैनात तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर मनोज पन्त की दुबारा दाखिल अवमानना याचिका पर एडीजी स्थापना पीयूष आनंद, पुलिस कमिश्नर नोएडा आलोक सिंह, एडिशनल पुलिस कमिश्नर नीतिन तिवारी एवं तत्कालीन एस एस पी नोएडा को अवमानना का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए छह सप्ताह का एक और मौका आदेश अनुपालन के लिए दिया है ।
न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने सेक्टर- 20 नोएडा में तैनात रहे इंस्पेक्टर मनोज पन्त की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया ।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने अदालत को बताया कि इसके पूर्व भी याची ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने 17 दिसम्बर 2019 को आदेश पारित कर सभी अधिकारियों को दो माह का समय आदेश पालन करने का दिया था । लेकिन अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं कर कहा कि याची का तबादला नोएडा से गोरखपुर कर दिया गया है तथा उसे नोएडा से कार्यमुक्त भी कर दिया गया है, इस कारण अब उसे नोएडा ( गौतमबुद्धनगर ) में पोस्टिंग नहीं दी जा सकती ।
अधिकारियों के इस आदेश को बताते हुए याची ने पुनः अवमानना याचिका दायर की थी । याची के वकील का कहना था कि याची एवं कुछ इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया के लोगों के खिलाफ जनवरी 2019 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 384 आई पी सी के तहत उसी थाना सेक्टर- 20 नोएडा में मुकदमा कायम हुआ । आठ लाख रूपया रिश्वत लेने के आरोप में याची इन्सपेक्टर एवं पत्रकारों को जेल भेज दिया गया । बाद में एस एस पी ने याची को निलम्बित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इसकी याचिका पर उसके निलम्बन पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि याची वही सेवा में बना रहे ( कान्टिन्यु) करे तथा उसे सैलरी दी जाय।
उच्च न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन एस एसपीनोएडा ने 15 अगस्त 2019 को याची को सेवा में बहाल कर उसे पुलिस लाइंस में ज्वाइन कराने का आदेश दिया। बाद में याची का निलंबन वापस ले लिया गया । निलंबन वापस लेने के बाद अदालत ने याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि विभागीय कार्रवाई के दौरान याची की नोएडा में पोस्टिंग को लेकर उचित आदेश पारित किया जाय । कहा गया था कि अधिकारियों ने पोस्टिंग को लेकर कोई आदेश पारित न/न कर एसएसपी की रिपोर्ट पर उसका नोएडा से गोरखपुर जोन 29 नवम्बर 2019 को तबादला कर दिया गया ।
जब याची ने पहली अवमानना याचिका दायर की तो अदालत ने अधिकारियों को दो माह का समय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन का दिया था । जिस पर अधिकारियों ने आदेश पारित कर कहा कि याची का तबादला गोरखपुर जोन कर दिया गया है और वह कार्यमुक्त हो चुका है, इस कारण उसकी नोएडा में पोस्टिंग नहीं दी जा सकती है । याची के वकील का कहना था कि चूंकि उच्च न्यायालय का आदेश था कि याची की विभागीय कार्रवाई के दौरान नोएडा में पोस्टिग जारी रखी जाए, इस कारण अधिकारियों ने उसकी पोस्टिंग नोएडा में न/न कर गोरखपुर जोन में तबादला करके आदेश की अवहेलना की है ।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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