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बिजनेस


एनएचपीसी का सरकार को पिछले वित्त वर्ष के लिए 249 करोड़ रु. का अंतिम लाभांश

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (वार्ता) सरकारी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनी एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार को अंतिम लाभांश के रूप में 249.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह जानकारी आज एक सरकारी विज्ञप्ति में दी गयी।
एनएचपीसी विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रथम श्रेणी 'मिनी रत्न' उद्यम है। बयान के मुताबिक एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ए.के. सिंहने मंगलवार को नयी दिल्ली में केन्‍द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंहको अंतरिम लाभांश के भुगतान का सूचना-पत्र सौंपा। इस अवसर पर विद्युत विभाग के सचिव आलोक कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कंपनी ने इससे पहले सरकार को 2020-21 के लिए मार्च में 890.85 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था। इस तरह इस उपक्रम से 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कुल 1140.28 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त हुआ।
कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 3.50 फीसदी की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी। इसे 29 सितंबर को आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में मंजूरी दी गई। एनएचपीसी के लगभग सात लाख शेयरधारक हैं जिसमें सरकार सबसे बड़ी भागीदार है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश के रूप में 1607.21 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।इसमें अंतरिम लाभांश भी शामिल है। वर्ष 2019-20 में इस मद में भुगतान 1506.76 करोड़ रुपये था।
गत 27 मई, 2016 को जारी सीपीएसई के पूंजीगत पुनर्गठन पर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसयू (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) को शुद्ध लाभ के 30 फीसदी या नेट-वर्थ के 5 फीसदी, इनमेंजो भी अधिक हो, की दर से एक न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना जरूरी है। कंपनी ने वर्ष 2020-21 में जो कुल लाभांश दिया है वह नेट वर्थ मूल्य का 5.08 फीसदी और पीएटी का 49.71 फीसदी है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में एनएचपीसी ने 3233.37 करोड़ रुपये का कुल लाभ कमाया। इससे पहलेवित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी के लिए यह आंकड़ा 3007.17 करोड़ था।
मनोहर जितेन्द्र
वार्ता
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