भारतPosted at: Dec 9 2019 9:39PM एफएसए के तहत किये उपायों का ब्योरा राज्यों से तलब
नयी दिल्ली, 09 दिसम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने भुखमरी के कारण होने वाली मौतों के मद्देनजर विभिन्न राज्यों से खाद्य सुरक्षा कानून (एफएसए) के तहत किये गये प्रयासों की सोमवार को जानकारी मांगी।
शीर्ष अदालत ने राशन कार्ड से आधार लिंक करने की मांग वाली जनहित याचिका को गंभीरता से लेते हुए कहा, “हम चाहते हैं कि एक तंत्र हो और भोजन प्राप्त करने में कोई भी अक्षम न हो।”
न्यायालय अब इस मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।
न्यायालय ने राज्यों से पूछा है कि क्या शिकायत निवारण अधिकारी पूरे राज्य में हैं?
सुरेश, प्रियंका
वार्ता