नयी दिल्ली 19 सितंबर (वार्ता) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार रात को यहां कहा कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मद्देनजर बैंक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में फंसे हुये ऋण को मार्च 2020 तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि ऐसे एमएसएमई जो अभी कार्यशील हैं लेकिन बैंकों ऋण जोखिम में फंसे हुये उन्हें अभी एनपीए घोषित नहीं किया जायेगा बल्कि उनको पटरी पर लाने के लिए जरूरत पड़ी तो और वित्त उपलब्ध कराये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत मार्च 2020 तक एमएसएमई ऋण पुनर्गठन की प्रक्रिया चल सकती है और इसी के तहत यह काम किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई और अन्य छोटे ऋण के लिए एक मुश्त समाधान का काम एक जुलाई से जारी है और यह 30 सितंबर तक चलेगा।

श्रीमती सीतारमण ने बताया कि कुछ बैंकों ने कृषि एवं एमएसएमई ऋण के लिए विशेष प्रावधान करने के सुझाव दिये हैं जिस पर रिजर्व बैंक से विचार विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा।

शेखर जितेन्द्र

वार्ता