भारतPosted at: Sep 30 2020 8:27PM एमनेस्टी इंटरनेशनल मामले में आयोग ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा
नयी दिल्ली 30 सितम्बर (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल मामले में गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए केन्द्रीय गृह सचिव को नोटिस जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाये गये आरोपों पर टिप्पणी करने को कहा है। मीडिया रिपोर्टों के हवाले से आयोग ने कहा है कि बैंक खातों को सील किये जाने से देश में एमनेस्टी इंटरनेशनल का कामकाज ठप पड़ गया है। संगठन ने कहा है कि उसे यह कदम उठाने के लिए बाध्य किया गया है।
आयोग ने कहा है कि उसने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है और एमनेस्टी इंटरनेशल एक प्रतिष्ठित संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाता है। इस संगठन द्वारा लगाये गये आरोप गंभीर हैं और सरकार ने मजबूती से इनका जवाब दिया है। आयोग का कहना है कि देश में मानवाधिकारों के अनुकूल माहौल के हित में मामले का विश्लेषण किया जाना जरूरी है।
संजीव
वार्ता