लखनऊ, 26 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधियों की खरीद की निविदा जारी करने के लिए विभाग आपसी सामंजस्य रखते हुए कोविड-19 टेस्ट किट खरीद के लिए बजट व्यवस्था रखी जाय।

राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज कहा है कि औषधियों की खरीद के लिए निविदा जारी करते समय दोहराव से बचने के लिए सम्बंधित विभाग आपसी चर्चा करके समन्वय रखें, जिससे दोहरे टेन्डर जारी न/न हों। उन्होंने कहा आपसी सामंजस्य अथवा को-आर्डिनेशन के अभाव में विभागीय स्तर पर निर्णय लम्बित न रहें।

चिकित्सा मंत्री आज यहां मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने कोविड-19 संक्रमण टेस्ट किट के लिए पर्याप्त बजट व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा चिकित्सा के जिन मदों में अप्रयुक्त बजट है उसे री-एडजेस्टमेंट के आधार पर कोरोना टेस्ट किट खरीद के लिए निर्धारित मद में लेने का प्रस्ताव बना लिया जाय।

इस मौके पर विभाग के राज्यमंत अतुल गर्ग ने दवा खरीद के लिए ई-पासबुक सिस्टम को एक बेहतर व्यवस्था बताया। उन्होंने वेयर हाउस की मण्डलीय स्तर पर नियंत्रण की व्यवस्था पर भी जोर दिया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दवा की खरीद से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को सुगम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा ऐसी प्रणाली विकसित करें जिससे प्रदेश में विलम्ब से भुगतान की छवि में सुधार हो सके।

प्रमुख सचिव चिकित्सा आलोक कुमार ने कहा दवा खरीद के लिए इण्डेण्ट कब भेजा गया, उसको क्रय करने में कितना समय लगा, इसकी माॅनीटरिंग की जाय। उन्होंने दवा खरीद का भुगतान समय पर कराने की व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दवा की खरीद में गुणवत्ता पर भी प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक अपर्णा यू ने बैठक में बताया कि भारत सरकार प्रदेश को कोरोना नियंत्रण के लिए बड़े स्तर पर मदद कर चुकी है। अब प्रदेश को कोविड वैक्सीन की तैयारी करनी है।

त्यागी

वार्ता