नयी दिल्ली 23 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक निरोधक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।

शीर्ष अदालत ने जमीयत उलमा - ए - हिन्द एवम् दो अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम (विवाह अधिकार संरक्षण ) कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

सुरेश.संजय

वार्ता