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केरल में केंद्र के तीन किसान कानून के विरोध में भारत बंद शुरू

तिरुवनंतपुरम 27 सितंबर (वार्ता) केंद्र सरकार के तीन काले कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का आह्वान और राज्यव्यापी हड़ताल का लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) ने एकजुटता दिखाते हुए समर्थन किया और राज्य में सुबह से ही भारत बंद का असर दिखने लगा।
संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के तीन काले कृषि कानूनों की पहली वर्षगांठ और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा विधेयकों को अपनी सहमति देने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया।
राज्य में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। एलडीएफ ने बंद के समर्थन में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया।
केरल विश्वविद्यालय ने हड़ताल को देखते हुए सोमवार को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। हड़तार से सभी आपातकालीन और जरुरी सेवाओं जिसमें एम्बुलेंस सेवा की भी शामिल है इससे छूट दी गयी है। भारत बंद सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक चलेगा।
भारत बंद के मद्देनजर राज्य के स्वामित्व वाली केएसआरटीसी बसों ने अपनी कई सेवाओं को रद्द कर दिया और इससे केरल में सामान्य जीवन अच्छा खासा प्रभावित हुआ। राज्य की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा।
इस बीच सत्तारूढ़ एलडीएफ द्वारा हड़ताल आह्वान से विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि केरल में आज विश्व पर्यटन दिवस पर मनाया जा रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि हड़ताल से पर्यटन क्षेत्र, यात्रा और पर्यटन उद्योग में हितधारकों के लिए बड़ा होगा, विश्व पर्यटन दिवस में बाधा पहुंचेन से राज्य की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा।
इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने 27 सितबर की हड़ताल को अवैध घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली ने जनहित याचिका को तब खारिज कर दिया जब केरल सरकार ने कहा कि हड़ताल के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं होगी।
राज्य सरकार ने अदालत को आज काम पर जाने वालों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
उप्रेती.संजय
वार्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

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