पटना 16 नवंबर (वार्ता) बिहार सरकार ने कृषि का यांत्रिकरण करने के उद्देश्य से किसानों को यंत्रों पर अनुदान देने के लिए चालू वित्त वर्ष में एक अरब 60 करोड़ रुपये व्यय की आज मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आज यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद बताया कि कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत किसानों को यंत्रों पर अनुदान देने की मंजूरी एवं वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम मद से एक अरब साठ करोड़ रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

श्री कुमार ने बताया कि केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में 79 करोड़ 81 लाख रुपये व्यय की मंजूरी दी गई है। इसके तहत चालू वित्त वर्ष में 24 करोड़ 87 लाख 46 हजार 460 रुपये एवं वित्त वर्ष 2017-18 में बची राशि 54 करोड़ 93 लाख 53 हजार 200 रुपये खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में ‘कर्मकार’ की परिभाषा में विक्रय संवर्धन से जुड़े कर्मियों को शामिल करने के उद्देश्य से औद्योगिक विवाद अधिनियम (बिहार संशोधन) 2018 को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सूरज रमेश

जारी (वार्ता)