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किसानों को नई सट्टा नीति के तहत गन्ने की पर्चियां होंगी जारी:चौहान

लखनऊ, 20 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार में नई सट्टा नीति के तहत ही पेराई सत्र 2019-20 के लिए चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति के लिए किसानों को पर्चियां जारी करने के निर्देश दिए है।
राज्य के गन्ना एवं चीनी आयुक्त मनीष चौहान ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गन्ना आपूर्ति नीति के आधार पर ही प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ने की पर्चियाें के निर्गमन सहित आपूर्ति के लिए विस्तृत निर्देश चीनी मिलों को दिये हैं। इस से गन्ना माफियों पर अंकुश लगेगा।
श्री चौहान ने बताया कि गन्ना विकास विभाग द्वारा जारी इस वर्ष की आपूर्ति नीति में कृषक हित के दृष्टिगत कई बदलाव किये गये हैं। इस वर्ष की आपूर्ति नीति में प्रति हेक्टेयर सट्टे की सीमा सीमान्त किसान के लिए अधिकतम 850 कुन्तल, लघु कृषक के लिए 1,700 कुन्तल तथा सामान्य कृषकों के लिए 4,250 कुन्तल तथा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में सट्टे की अधिकतम सीमा क्रमषः 1300 , 2,600 तथा 6,500 कुन्तल तक प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि गन्ना विकास विभाग ने किसानों की अधिकतम गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए गत दो वर्ष, तीन वर्ष एवं पांच वर्ष की औसत गन्ना आपूर्ति में से अधिकतम औसत गन्ना आपूर्ति को पेराई सत्र 2019-20 के लिए बेसिक कोटा माने जाने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही जो कृषक पेराई सत्र 2018-19 में नये सदस्य बने हैं तथा एक वर्ष ही गन्ने की आपूर्ति किये है उनके एक वर्ष की गन्ना आपूर्ति को बेसिक कोटा माना जाएगा।
गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष की आपूर्ति नीति में पेराई सत्र के मध्य यदि किसी गन्ना आपूर्तिकर्ता कृषक का डबल बाण्ड (दोहरा सट्टा) प्रकाश में आता हैं तो ऐसे प्रकरणों को केन इम्प्लीमेण्टेशन कमेटी की बैठक में रखकर सम्बन्धित कृषक की गन्ना आपूर्ति/गन्ना मूल्य भुगतान पर रोक लगाने एवं प्रकरण उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली के तहत सन्दर्भित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के द्वारा गन्ना पर्ची आवंटन में गन्ना माफिया द्वारा बिचैलियाें के माध्यम से फर्जी गन्ना कृषक बनकर जो बड़े पैमाने पर अनुचित पर्चियां प्राप्त कर अनियमित गन्ना आपूर्ति करायी जाती थी वह अब सम्भव नहीं हो सकेगा। पर्ची निष्कासन की सूचना एस.एम.एस. द्वारा प्रेषित किये जाने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जायेगी तथा प्रेषित एस.एम.एस. दिखा कर कृषकों द्वारा गन्ने की तुलाई कराई जा सकेगी।
त्यागी
जारी वार्ता
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