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खिलाड़ियों को बर्बाद करने पर तुली है खट्टर सरकार: दुष्यंत चौटाला

खिलाड़ियों को बर्बाद करने पर तुली है खट्टर सरकार: दुष्यंत चौटाला

हिसार, 26 जून (वार्ता) जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला ने जूनियर प्रतियोगिताओं के लिए हरियाणा सरकार की खेल नीति पर कड़ा एतराज जताते हुए आरोप लगाया है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार खेल और खिलाड़ियों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली हुई है।

जजपा नेता ने बुधवार को पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष व द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता महावीर फोगाट, कोच और खिलाड़ियों के साथ प्रदेश की खेल नीति पर मंथन करने के बाद कहा कि जूनियर प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पर रोक लगाने का फैसला खेलों के भविष्य को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए खिलाड़ियों को दी जा रही अंकों में छूट को वापस ली है और यह भी खेलों के लिए घातक कदम है।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से न केवल प्रदेश में खेल नर्सरियों में तैयार हो रही खिलाड़ियों की पौध रुक जाएगी बल्कि इसका सीधा असर पर हरियाणा के खिलाड़ियों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन व उनकी भागीदारी पर पड़ना तय है।

हिसार से पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में खट्टर सरकार ने जो रवैया खिलाड़ियों के प्रति अपनाया हुआ है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार नाम कमाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर इनकी हौसला अफजाई मेें न तो कोई रूचि रखती है और न ही उन्हें सुविधाएं देने में।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के जूनियर, सब जूनियर व विभिन्न खेल संघों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीनियर प्रतियोगिता के पदक विजेताओं के बराबर ही लाखों रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान था। इसी प्रकार स्कूल व कालेज स्तर की प्रतियोगिताओं में भी नकद राशि देने का प्रावधान था परन्तु प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने उपरोक्त सभी प्रतियोगिताओं में लागू इस नीति को वापस ले लिया। जिसका सीधा असर प्रदेश के उभरते हजारों जूनियर खिलाड़ियों पर पड़ा है।

चौटाला ने कहा कि हरियाणा में सैंकड़ों ऐसी खेल प्रतिभाएं हैं जो सरकार और विभिन्न संस्थाओं से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के सहारे ही खेल जगत में आगे बढ़ती हैं। जूनियर प्रतियोगिताओं की प्रोत्साहन राशि पर ब्रेक लगाने से आर्थिक संसाधनों के अभाव में हरियाणा के अनेकों प्रतिभावान खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि राष्ट्रमंडल जैसी बड़ी अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश में पदक दिलवाने में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले हरियाणा की है।

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