रायपुर 19 जुलाई(वार्ता)छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी सरकार सुनिश्चित करेंगी कि जिला खनिज निधि(डीएमएफ) की 50 प्रतिशत राशि का सीधा लाभ प्रभावित लोगो को मिले।

श्री बघेल ने आज प्रश्नोत्तरकाल में भाजपा सदस्य नारायण चंदेल के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस निधि के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति में विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों को नही रखा था,उनकी सरकार ने इसके नियमों में परिवर्तन कर कलेक्टर की बजाय प्रभारी मंत्री को इसका अध्यक्ष,सम्बधित जिले के सभी विधायकों तथा गांवो के सरपंचों ही नही सदस्यों को भी क्रियान्वयन के लिए गठित समिति में शामिल किया है।

उन्होने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय शिक्षा एवं स्वास्थ्य के नाम पर स्वीकृति होती थी और भवन निर्मित होते थे जबकि उनकी सरकार ने यह नियम बनाया है निधि की 50 प्रतिशत राशि का सीधा लाभ प्रभावित लोगो को मिले।उन्होने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद प्रभारी मंत्री जिलों में बैठक कर निर्णय लेंगे जिसमें विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।उनकी राय से ही निर्णय होंगे।

जनता कांग्रेस सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने खनिज निधि का खनन से प्रभावित क्षेत्रों से और ज्यादा से ज्यादा सम्बधित लोकसभा क्षेत्र से बाहर उपयोग नही करने के प्रावधान के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि निधि में प्राप्त राशि प्रत्यक्ष प्रभावित जिलों में ही खर्च की जायेंगी।विमानपट्टी बनाने जैसे कार्यों में अब इस मद की राशि का उपयोग नही होगा।

श्री बघेल ने बताया कि हितग्राहियों को चिन्हित करने समेत इस मद के उपयोग के बारे में पांच वर्ष का एक विजन डाक्यूमेंट तैयार कराया गया है।इसके साथ ही इसमें सार्वजनिक परिवहन एवं युवा गतिविधियों समेत चार सेक्टरों को और शामिल किया गया है जिसके लिए भी इस मद से राशि खर्च की जा सकेंगी।उन्होने श्री चंदेल के प्रश्न के उत्तर में बताया कि जांजगीर चापा जिले में जिला खनिज निधि(डीएमएफ) से स्वीकृत 130 कार्य शुरू नही हो पाए है।

साहू

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