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राज्यPosted at: Jul 20 2019 3:37PM


गुजरात के मुख्यमंत्री ने मप्र को दी नर्मदा जल के मामले में गंदी राजनीति नहीं करने की चेतावनी

गांधीनगर, 20 जुलाई (वार्ता) गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और वहां के नर्मदा घाटी विकास विभाग के मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल उर्फ हनी सिंह वघेल को नर्मदा पानी की आपूर्ति के मामले में ‘गंदी राजनीति’ नहीं करने की चेतावनी दी।
मध्य प्रदेश की ओर से गुजरात को नर्मदा के पानी की आपूर्ति रोके जाने की कथित धमकी के बाद आज श्री रूपाणी ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पानी की किल्लत के इस समय में कांग्रेस को पानी के नाम पर कोई गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह बचकाना, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक, राजनीति प्रेरित और बदनीयतीपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व की सरकाराें ने पहले नर्मदा परियोजना को रोकने का भरपूर प्रयास किया था और अब इसी को लेकर मप्र की कांग्रेस सरकार गंदी राजनीति खेलने का प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त पराजय के बाद कांग्रेस हताश हो गयी है। पिछले 40 साल में नर्मदा जल के बंटवारे को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ पर अब कांग्रेस नीत मध्य प्रदेश सरकार ऐसा करने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकार की ओर से निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप परियोजना से जुड़े चारों राज्यों गुजरात, मप्र, राजस्थान और महाराष्ट्र के पानी के हिस्से में वर्ष 2024 तक कोई बदलाव संभव नहीं है। किसी तरह का मुद्दा होने पर उस पर बातचीत का प्रावधान है। ऐसे में मप्र सरकार को हमे धमकी देने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
श्री रूपाणी ने कहा कि गुजरात सरकार ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मप्र की जनता के हितों के विरूद्ध हो। मप्र को उसके हिस्से की 57 प्रतिशत पनबिजली भी मिल रही है। पुनर्वास का काम भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप हुआ है। मप्र सरकार को माहौल को कलुषित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके अधिकारी हाल में आयोजित पुनर्वास संबंधी एक बैठक में शामिल ही नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गुजरात इकाई को भी इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे बल्कि पानी का अपना कानूनी और वाजिब हिस्सा मांग रहे हैं। मप्र सरकार को पानी की कमी वाले इस समय में इस मामले को सौहार्द्रपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। उसके बर्ताव से गुजरात की जनता भी दुखी है।
ज्ञातव्य है कि गुजरात में जलापूर्ति की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा परियोजना के तहत यहां की आधी से अधिक यानी तीन करोड़ से अधिक आबादी (160 से अधिक शहरों और 10000 से अधिक गांवों) में पानी की आपूर्ति की जाती है। नर्मदा परियोजना के तहत पानी के साथ ही इसके तहत उत्पादित पनबिजली का बंटवारा उक्त चार राज्यों के बीच किया जाता है।
मप्र के नर्मदा घाटी विकास विभाग के मंत्री श्री वघेल ने कहा है कि पूर्व में वहां की भाजपा सरकारों ने गुजरात के दबाव के तहत उसे उसके लिए आवंटित से अधिक हिस्से में पानी की आपूर्ति की थी पर कांग्रेस की सरकार आने के बाद अब ऐसा नही होने दिया जायेगा। राज्य सरकार मप्र की जनता के हित का ध्यान रख कर ही कोई कदम उठायेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात पर मप्र के हिस्से का बिजली का भुगतान भी बकाया है।
रजनीश
वार्ता
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