भारतPosted at: Jun 21 2018 8:44PM चुनावी खर्च का ब्यौरा देने की अवधि कम करने की मांग
नयी दिल्ली 21 जून (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की अवधि कम करने की मांग की है।
श्री उपाध्याय ने न्यायालय से मांग की है कि वह उम्मीदवारों के चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की अवधि कम करने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश दे जिससे उनकी छानबीन का ज्यादा समय मिल सके।
भाजपा नेता ने मांग की है कि केन्द्र सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह चुनाव लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे जो पराजित हो गये हैं लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत भ्रष्टाचार के दोषी हैं। चुनाव आयोग ने भी इस तरह का प्रस्ताव किया है।
याचिका में कहा गया है कि केन्द्र सरकार को चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित करने, याचिकाओं का लंबे समय तक लंबित रहने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को दूर करने के लिए वर्तमान कानून की खामियों को दूर करने के उचित कदम उठाने चाहिए।
श्री उपाध्याय ने चुनाव आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप स्थानीय अधिकरण, स्नातक एवं शिक्षक क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित करने के लिए उचित कदम उठाने की भी मांग की है।
याचिका में चुनाव आयोग के प्रस्ताव के अनुरूप चुनावी याचिकाओं की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने और उनका निपटारा छह माह या अधिकतम एक वर्ष में करने के मद्देनजर केन्द्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गयी है।
श्रवण, रवि
वार्ता