देहरा(कांगड़ा) हिमाचल प्रदेश को अंतत: केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल गया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल में इसका शिलान्यास किया।

श्री जावेड़कर ने इस अवसर पर कहा कि इस विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने वन एवं पर्यावरण मंत्री रहते हुये पर्यावरण सम्बंधी मंजूरी प्रदान की थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर, स्थानीय विधायक होशियार सिंह और विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 कुलदीप चंद अग्निहोत्री तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय से क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होने के अतिरिक्त राज्य के युवाओं को गुणात्मक उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य जल्द पूरा करेगी तथा इसके लिये हरसम्भव सहायता मुहैया कराएगी।

श्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए अनेक राष्ट्रीय संस्थान स्वीकृत किए है। उन्होंने कहा कि ऊना और मंडी के लिये आई.आई.टी स्वीकृत की गई हैं। मंडी जिला के लिए कलस्टर विश्वविद्यालय भी स्वीकृत किया गया है। सरकार ने प्रदेश के लिए अनेक केन्द्रीय विद्यालय भी स्वीकृत किए गए है। केंद्र सरकार देश के लगभग नौ लाख स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराने के लिये प्रयासरत है।

श्री ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के दो अलग अलग स्थानों पर परिसर होंगे। पहला परिसर धर्मशाला के निकट जारंगल में 750 हेक्टेयर क्षेत्र तथा दूसरा परिसर देहरा में 287 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के लिए छह करोड़ रुपये की राशि जमा की ताकि वन भूमि को गैर वन उदेश्यों के लिए बदलकर जल्द परिसर का निर्माण शुरू किया जा सके। इन दोनों परिसरों के निर्माण पर 1300 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी और इनका निर्माण कार्य अगले तीन वर्षों में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिसर का लगभग एक हजार हेक्टेयर तक विस्तार होगा जो कि क्षेत्र का एक बड़ा विश्वविद्यालय होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनवद्ध है। चालू वित्त वर्ष के दौरान शिक्षा क्षेत्र पर 7044 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं जबकि अगले वित्त के लिए 7600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो राज्य सरकार का हिमाचल प्रदेश को देशभर में शिक्षा हब बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की साक्षरता दर केरल के बाद दूसरे स्थान पर है।

उन्होंने प्रदेश पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुये कहा कि उसने शिक्षा के बारे में बडे़-बड़े दावे किए लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम एक माह के दौरान बिना किसी बजट प्रावधान के चुनाव में फायदे के लिये 21 कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय माध्यमिक पाठशाला खाबली को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा उच्च पाठशाला बणे-दी-हट्टी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। इस वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बणे-दी-हट्टी का नामकरण शहीद विजेन्द्र सिंह के नाम से करने की भी घोषणा की। उन्होंने हरिपुर के लिए लोक निर्माण विभाग के उपमण्डल की भी घोषणा की और देहरा के 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल को 150 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने हरिपुर कॉलेज में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने तथा ढलियारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने उप तहसील हरिपुर को तहसील में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने देहरा के लिये 52 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं और नगर परिषद देहरा के नए भवन का निर्माण करने का भी ऐलान किया।